मुख्य विषय : पटना में कांग्रेस पार्टी की शीर्ष समिति (सीडब्ल्यूसी) की बड़ी बैठक हुई।
मुख्य संकल्प: गठबंधन का लक्ष्य "लोकतंत्र और संविधान को बचाना" है और इसका दावा है कि यह अगली सरकार बनाएगा।
बड़ा वादा (आरक्षण): महागठबंधन नामक गठबंधन "50% आरक्षण की दीवार को तोड़ने" और पिछड़े वर्गों के लिए कोटा बढ़ाने का वादा करता है।
कोटा कैसे बढ़ाएँ: वे पूरे देश में जाति-आधारित जनगणना (जातिगत गणना) की पुरज़ोर माँग करते हैं। उनका कहना है कि बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित 75% तक) हर जगह लागू होना चाहिए।
वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए: वे मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं:
उच्च मुद्रास्फीति (महंगाई) और बेरोजगारी (बेरोज़गारी)।
विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों (ईडी, सीबीआई) का दुरुपयोग करना।
लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान को कमजोर करना।
सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना: चर्चा में यह भी चर्चा हुई कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन बनाने के साथ-साथ अपने सिद्धांतों और विचारधारा पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
प्रमुख नेता : राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव (बिहार के उपमुख्यमंत्री) ने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ना उनकी प्रमुख गारंटी है।
शीर्षक: संकल्प: लोकतंत्र और संविधान की रक्षा। दावा: महागठबंधन सरकार बनाना।
प्रमुख बिंदु:
बैठक : कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की पटना में बैठक हुई और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए।
बड़ा वादा: महागठबंधन दावा कर रहा है कि वह "50% आरक्षण की दीवार को तोड़ देगा" और पिछड़े वर्गों के लिए कोटा बढ़ाएगा।
कैसे : वे वृद्धि को संभव बनाने के लिए पूरे देश में जाति-आधारित जनगणना (जातिगत गणना) की मांग कर रहे हैं।
मुख्य लक्ष्य (संकल्प): गठबंधन "लोकतंत्र और संविधान को बचाने" के लिए प्रतिबद्ध है।
आरोप : वे वर्तमान सरकार पर उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पैदा करने, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं।
नेतागण: राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे शीर्ष नेता उपस्थित थे।
शीर्षक : इंजीनियर के छह ठिकानों पर छापेमारी, आय से 77.84% अधिक संपत्ति मिली।
प्रमुख बिंदु :
- कार्रवाई: ईओयू (आर्थिक अपराध इकाई) ने आय से अधिक संपत्ति (अवैध संपत्ति) मामले में एक इंजीनियर पर छापेमारी की।
- लक्ष्य: इंजीनियर विद्युत विभाग से है (समस्तीपुर में अधीक्षण अभियंता, जिसका नाम विवेकानंद/विश्वजीत है)।
- स्थान : सीवान, पटना और समस्तीपुर में छह स्थानों पर छापेमारी की गई।
- मुख्य निष्कर्ष: पाया गया कि इंजीनियर ने अपनी वैध आय के स्रोतों से 77.84% अधिक संपत्ति अर्जित की है।
- राशि : क्लिपिंग में कहा गया है कि मिली संपत्ति का मूल्य लगभग 37.30 लाख रुपये है, जबकि उनकी ज्ञात आय 24.78 लाख रुपये है (हालांकि वास्तविक कुल संपत्ति इससे कहीं अधिक होने की उम्मीद है)।
स्थिति : जमीन और संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और पूरी जांच चल रही है।
हेडलाइन : आरआरबी एनटीपीसी: 8,875 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी।
प्रमुख बिंदु:
- कुल रिक्तियां: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 2025-26 भर्ती अभियान के तहत कुल 8,875 एनटीपीसी पदों के लिए अधिसूचना जारी की है।
- पद विभाजन: रिक्तियों को दो स्तरों में विभाजित किया गया है:
- स्नातक स्तर: 5,817 पद।
- स्नातक (12वीं पास) स्तर: 3,058 पद।
- स्नातक स्तर के पद और संख्या (कुल 5,817):
- मालगाड़ी प्रबंधक: 3,423 पद।
- स्टेशन मास्टर: 615 पद.
- यातायात सहायक: 59 पद.
- मुख्य वाणिज्यिक-सह-टिकट पर्यवेक्षक: 161 पद।
- जूनियर अकाउंट असिस्टेंट सह टाइपिस्ट: 921 पद।
- वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट: 638 पद।
- स्नातक स्तर के पद और संख्या (कुल 3,058):
- वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क: 2,424 पद।
- लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट: 394 पद।
- जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट: 163 पद।
- ट्रेन क्लर्क: 77 पद.
आवेदन अवधि: आवेदन प्रक्रिया नवंबर के मध्य से शुरू होने की संभावना है।
शीर्षक: मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि
शीर्षक: मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि
रिकॉर्ड के लिए मुख्य बिंदु:
- की गई कार्रवाई: श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की है।
- प्रभावी तिथि: बिहार में श्रमिकों को 1 अक्टूबर से बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी।
- प्रभाव: इस निर्णय से लगभग तीन करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा।
- वेतन वृद्धि विवरण (दैनिक दरें):
- | श्रमिक श्रेणी | पुरानी दैनिक दर | नई दैनिक दर | वृद्धि |
- | :--- | :--- | :--- | :--- |
- | (अकुशल) | ₹424 | ₹428 | ₹4 |
- | अर्धकुशल (अर्ध-कुशल) | ₹440 | ₹444 | ₹4 |
- | कुशल (कुशल) | ₹536 | ₹541 | ₹5 |
- | अतिकुशल (अत्यधिक कुशल) | ₹654 | ₹660 | ₹6 |
वृद्धि का कारण : यह वृद्धि परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) पर आधारित है।
प्रवर्तन : न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत ज़िलों में श्रम अधीक्षक या पटना स्थित नियोजन भवन में दर्ज कराई जा सकती है।
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